दिल्ली | 2019 में लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज होने वाली मोदी सरकार लगातार एक के बाद एक कठिन फैसलें लेकर विपक्ष की चिंता बढ़ा रही है। एनआरसी (NRC) और नागरिकता संशोधन कानून (CAB) को पूरी तरह से मान्य करने के बाद मोदी सरकार ने NPR को भी मंजूरी दे दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में NPR को मंजूरी दी गई। इस बात की चर्चा पिछले काफी समय से हो रही थी कि CAB और NCR के बाद मोदी सरकार जल्द NPR पर फैसला सुना सकती है। लेकिन इतने कम समय में इस बिल को मंजूरी देकर एक बार केंद्र सरकार ने सभी को चौंका दिया है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (NPR) में अपडेट के लिए धन आवंटन के प्रस्ताव पर भी मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सूत्रों की माने तो इसके लिए 8500 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी गई है। NPR की कवायद अगले वर्ष अप्रैल से शुरू होगी और 30 सितंबर 2020 तक चलेगी। बता दें कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम जनगणना 2021 के साथ असम को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में किया जायेगा।
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