लखनऊ | सरकारी राशन Covid-19 की लड़ाई का सबसे बड़ा अस्त्र माना जा रहा है। कोरोना के चलते लॉकडाउन में जब विषम परिस्थितियों में गरीब मजदूर परिवारों पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा तो लोगों के सामने पेट भर भोजन की सबसे बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई है। ऐसे में, सरकार की लगातार कोशिश यही है कि हर किसी जरूरतमंद को सरकारी अनाज मिले ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे।
केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी एक के बाद एक योजना के जरिए हर जरूरतमंद परिवार को राशन उपलब्ध करा रही है। इस क्रम में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्त्योदय कार्ड धारकों के अलावा मनरेगा, श्रम विभाग और नगर निगम में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूरों को तीन महीने मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी। इसके तहत प्रदेश में वापस लौट रहे प्रवासी कामगरों को अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा।
इसके लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड की भी अनिवार्यता हटा दी गयी है। साथ ही प्रवासी कामगरों के लिए उनके घर के आस-पास ही रोजगार देने का भी इंतजाम प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। योगी सरकार ने अन्य प्रदेश से आने वाले मजदूरों या फिर लॉक डाउन के चलते उत्तरप्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों का भी खास ख्याल रखा हैं। सरकार द्वारा दूसरे राज्यों के कामगरों को भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
