‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के दूसरे किस्त में गुरुवार को किसानों और गरीबों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों और छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तीन करोड़ किसान पहले ही सस्ती ब्याज दर पर चार लाख करोड़ रुपये के कर्ज उठा चुके हैं। सीतारमण ने बताया कि सरकार ने पिछले 2 माह में ही 25 लाख किसानों को केसीसी जारी कर दिए हैं और आगे आने वाले दिनों में देश के 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए जाएंगे। इनके जरिए 2 लाख करोड़ रुपये तक की राशि जारी करने का फैसला लिया गया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख करोड़ रुपये तक रियायती कर्ज की घोषणा की। साथ ही ये भी कहा कि किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल की फंडिंग NABARD बैंक की तरफ से की जाएगी। इस राशि को तत्काल जारी किया जाएगा। इससे करीब तीन करोड़ किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। यह योजना सीधे तौर पर ग्रामीण भारत एवं किसानों के फायदे के लिए है । फसली लोन पर रीपेमेंट में राहत देते हुए 1 मार्च को पेमेंट वाले लोन पर रीपेमेंट की तारीख 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है ।
वित्त मंत्री के अनुसार मार्च में रूरल इंफ्रा फंड के तहत राज्यों को 4200 करोड़ रुपए दिये गए थे। मार्च, अप्रैल में 86600 करोड़ रुपए के 63 लाख कृषि लोन मंजूर किए गए थे। मार्च, 2020 में ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को 4,209 करोड़ रुपये की सहायता भी उपलब्ध करायी गई।
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