लखनऊ | उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉजिस्टिक और वेयर हाउस के सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया है। योगी सरकार ने अब वेयरहाउस को भी उद्योग का दर्जा देते हुए इसे इंडस्ट्रियल जमीन पर स्थापित करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सहमति दे दी है अब जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।
लॉकडाउन की चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उद्योग और कारोबार की राह सुगत करने का प्रयास लगातार कर रही है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए पिछले दिनों श्रम कानूनों में राहत का निर्णय लिया गया। अब वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया गया है।
इस मामले में जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने बताया कि वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक इकाइयां औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को औद्योगिक गतिविधि के लिए आरक्षित क्षेत्रों के आवंटन और भूमि उपयोग के लिए औद्योगिक दर का 1.5 गुना भुगतान करेंगी, जो भूमि की लागत के रूप में इस सेक्टर के लिए लगभग एक तिहाई कम हो जाएगी। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने मास्टर प्लान व नियमों में संशोधन कर इस प्राविधान को लागू करेंगे।
इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर पर एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड शामिल है।
