ई-कॉमर्स की दिग्गज कम्पनी फ्लिपकार्ट और अमेजन ने वर्जन लांच कर दिया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लोकल वर्जन को सरकार का भी समर्थन हासिल है। जिससे अब शोपिंग करना और भी आसान हो जाएगा। दरअसल covid19 के कारण लॉकडाउन के बीच आने-जाने और सामानों की आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के ध्यान मे रखते हुए सरकार ने एक गांव-स्तरीय ऑनलाइन रिटेल चेन तैयार की है।
इस रिटेल चेन के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर लेने वाले और होम डिलीवरी करने वाले आउटलेट के माध्यम से आवश्यक सामानों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति किए जाने का लक्ष्य है। इस अहम और महत्वाकांक्षी योजना की जिम्मेदारी सरकार के ग्रामीण डिजिटल केंद्रों यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) पर है, जिनकी पहुंच लगभग 3.9 लाख आउटलेट्स के जरिए 60 करोड़ से अधिक लोगों तक है।
सरकार की इस रिटेल चेन में सीएससी का रोल बहुत जरूरी होगा जो देश के ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ रखते हैं और पहुंच रखते है। इनका लोगों से सीधा जुड़ाव होता है, जो इस पहल में बहुत काम आएगा। बता दें कि इन केंद्रों को वैसे तो व्यक्तिगत लोग ही चलाते हैं, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इनकी देख-रेख करता है। सीएससी सेन्टर को सब्जियों, दूध, दाल, फल और अन्य आवश्यक उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति का काम सौंपा गया है।
आप एक खास ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जो ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) या खुदरा और अन्य सीएससी गतिविधि संभालने वालों को प्रोवाइड की गई है। फिर वीएलई, जो ऑफ़लाइन आदेश भी लेते हैं, कुछ घंटों से एक दिन के अंदर सामान को ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था करते हैं। सीएससी के सीईओ कहते हैं कि ये फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह ही है, मगर ग्रामीण लोगों के लिए लगभग अगले सप्ताह से इस पहल की शुरुआत हो जाएगी और लगभग 2,000 से ज्यादा देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सीएससी केंद्र इसमें शामिल हो गए हैं।
