कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। भारत के 30 राज्यों में लॉकडाउन घोषित किया गया। ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस इंडिया और फिच रेटिंग्स सहित अन्य एजेंसियों ने भी भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाया है।लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया को संबोधित कर रही हैं। हाल ही में वित्त मंत्री के नेतृत्व में कोविड 19 टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। आज आईटीआर, आधार-पैन लिंकिंग, GST, आदि को लेकर बड़े एलान किए गए। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 कर दी है। टीडीएस डिपॉजिट की आखिरी तारीख में कोई विस्तार नहीं है। ब्याज दर 18 फीसदी से कम होकर 9 फीसदी कर दी है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 कर दी है।
बढ़ती मांग के मद्देनजर विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है। 31 मार्च के बाद 30 जून तक विवाद से विश्वास स्कीम में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का जीएसटी दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 करने का फैसला लिया है। पांच करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर फिलहाल जुर्माना नहीं है। 30 जून 2020 तक 24 घंटे कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मिलेगी। बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को दो तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया है। कंपनियों के निदेशकों को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है। अब एक करोड़ रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसका लाभ एमएसएमई को मिलेगा। कंपनियों के लिए डिपॉजिट रिजर्व की शर्तों में छूट की घोषणा। कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालना अगले तीन महीने यानी 30 जून 2020 तक के लिए फ्री हो गया है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फीस 30 जून 2020 तक माफ कर दी गई है।कंपनियों को जबरन इन्सॉल्वेंसी में जाने से बचाया जाएगा। बैंकों में वहीं जाएं जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम हो। नेट बैंकिंग, UPI का इस्तेमाल करें। मत्स्य पालन के लिए संबंधित 15 अप्रैल तक समाप्त हो रही सैनेट्री आयात मंजूरियों की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ाई गई। डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेस को कम किया गया। आर्थिक पैकेज को लेकर गंभीर विचार चल रहे हैं। समय रहते इस पर घोषणा की जाएगी। शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव पर सरकार और सेबी लगातार नजर रखे हुए हैं। दिन में लगभग तीन बार इसकी निगरानी हो रही है। टास्क फोर्स अलग-अलग मंत्रालयों से बात कर रही है। उनके इनपुट लेने के बाद अंतिम निर्णयों को पैकेज के रूप में आपके सामने रखा जाएगा।
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