Budget 2020: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट को लोकसभा में पेश किया। आर्थिक मोर्चे पर संकट झेल रही मोदी सरकार के इस बजट (budget) में काफी कुछ खास रहा। आम आदमी के लिए निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की, जिसके कयास पहले से ही लगाये जा रहे थे। आम आदमी के हक़ में घोषणाएं करने के दौरान उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी की आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के प्रति संकल्पित है।
आम आदमी के अलावा ये बज़ट कृषि, उद्योग, बैंकिंग, शिक्षा और रेलवे सेक्टर के लिए भी कई बड़ी सौगात लेकर आया है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी। सालाना 5 साल की आय वाले व्यक्तियों को अब किसी भी तरह का आयकर नहीं देना होगा। वहीं सरकार ने एलआईसी में अपनी पूंजी का एक हिस्सा और आईडीबीआई का पूरा हिस्सा बेचने की घोषणा की। इसके अलावा बैंक के डूबने पर 5 लाख की रकम को सुरक्षित रखा जाएगा।
आइए विस्तार में नजर डालते है संसद में पेश हुए बजट की बड़ी बातों पर-
स्वास्थ्य सेक्टर को बड़ी सौगात
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है। करीब 69 हजार करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए प्रस्तावित किेए गए हैं। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना के 6400 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गयी इंद्रधनुष योजना के तहत अब 12 बीमारियों का इलाज कराया जा सकेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार का ये बड़ा ऐलान रहा।
सस्ते मकान की खरीद होगी आसान
बजट में सस्ते मकान की खरीद पर 1.5 लाख रूपए की अतिरिक्त छूट दी गयी है। साथ ही धर्मार्थ संस्थानों के लिए रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है।
चार भागों में बांटा गया टैक्स स्लैब
इस बार बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को बड़ा लाभ देते हुए टेक्स स्लैब को 4 भागों में बाँट दिया है। 10 से साढ़े 12 लाख की आमदनी पर 20 फीसद कर देना होगा जबकि पांच से साढ़े सात लाख की आमदनी पर 10 फीसद कर की दर लागू होगी। खास बात ये रही कि 5 लाख की आमदनी वालों को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। जबकि 15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30℅ टैक्स देना होगा।
LIC का कुछ हिस्सा बेचने को तैयार सरकार
केंद्रीय वित्त मंत्री ने विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) का कुछ हिस्सा बेचने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार ने एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण गारंटी स्कीम तैयार की है। हालांकि सरकार ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि LIC का कितना हिस्सा बेचा जाएगा।
उच्च शिक्षण संस्थानों की होगी शुरुआत
मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे जिनमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने क्वालिटी एजुकेशन के तर्ज पर डिग्री वाली ऑनलाइन योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। यहीं नहीं उन्होंने नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव भी रखने की मंजूरी दी है।
रेलवे सेक्टर के लिए बड़ी घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे सेक्टर को बड़ी सौगात देते हुए 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किये जाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सरकार की योजना तेजस जैसी और ट्रेनों के माध्यम से प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ने की है। जिसके तहत 150 ट्रेनें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू होंगी।
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये 22,000 करोड़ रुपये आवंटित
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये 22,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा अगले तीन साल में सभी के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलेगी।
‘भारतनेट’ कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ की घोषणा
‘भारतनेट’ कार्यक्रम के लिए 2020-21 में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। एक लाख ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा। बता दें कि ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने वाले ‘भारतनेट’ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए बड़ी सौगात
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। साथ ही 2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
