असम के अलावा उत्तर प्रदेश में भी अब दो बच्चे वाले लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं देने की तैयारी प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। आपको बता दें इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने भी शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में दो बच्चा नीति लागू करेगी। यह काम क्रमवार तरीके से किया जाएगा। असम और उत्तर प्रदेश दोनों में ही हम दो हमारे दो वाली नीति को लागू करने की कोशिश की जा रही है। इस श्रंखला में 2 बच्चे वाले लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिससे उनका जीवन आसान होगा और दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होंगे।
संवाददाताओं से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति को असम की सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की मदद से चलाई जा रही हैं। कुछ योजनाओं में हम दो बच्चा नीति को लागू नहीं कर सकते। जैसे-स्कूलों और कालेजों में मुफ्त नामांकन या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने में इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन, यदि राज्य सरकार की ओर से कोई आवास योजना लागू की जाती है तो उसमें दो बच्चा नीति को लागू किया जा सकता है। आगे चलकर धीरे-धीरे जनसंख्या नीति को राज्य सरकार की हर योजना में लागू किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में भी लागू होगी हम दो हमारे दो वाली नीति
उत्तर प्रदेश विधि आयोग अभी राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य प्रमुख बिंदुओं पर अध्ययन कर रहा है। जल्द वह अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा। राज्य में बीते चार वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम व उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम समेत कई नए कानून लागू किए गए हैं। हम दो हमारे दो वाली नीति को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है और उसके बाद उसे विधानसभा से पास कराया जा सकता है।
