देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दिल्ली की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी प्रतिदिन नए-नए विभाग सामने आ रहे हैं। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की पीठ ने देश में जारी महामारी की स्थिति के संबंध में सुनवाई की। शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से चली सुनवाई में, पीठ ने महामारी की स्थिति पर ध्यान दिया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, स्वास्थ्य प्रणाली , सोशल मीडिया क्लैंपडाउन ‘प्रयास’ और वैक्सीन की कीमतों में अंतर आदि शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली सरकार को एक संदेश भेजना चाहते हैं कि वह सहयोग का दृष्टिकोण रखे। ये संदेश उच्च स्तर पर जाए कि राजनीतिक बहसबाजी नहीं होना चाहिए. चुनाव के समय राजनीति होती है।अब नागरिक जीवन दांव पर है।हम सहयोग चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव के समय की राजनीति होनी चाहिए, अभी दिल्ली सरकार को केंद्र का सहयोग करना चाहिए। इस समय संवाद की भावना रखना और लोगों का जीवन बचाना प्राथमिकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने राजधानी को 200 मीट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन आवंटित करने के लिए कहा।
