केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावेडकर ने आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो रहे विवाद को लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सरकार 3 महीने के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नया कानून लेकर आने वाले हैं। रविशंकर प्रसाद ने सबसे पहले कहा कि विदेश के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में आकर व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं। हम उस बात की सराहना करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी नीतियों से किसी भी तरह का समझौता कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रविशंकर प्रसाद ने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया के जरिए पड़ोसी मुल्क से भी अपराधों को रेगुलेट किया जा रहा है, जिसके लिए हम जल्द ही फोरम लेकर आने वाले हैं। हम आलोचनाओं के लिए तैयार है लेकिन देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाने वाला है। बता दे केंद्रीय मंत्री राज्य ने आगे कहा कि अब सोशल मीडिया पर कानून बनने के बाद अगर किसी महिला के ऊपर कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट होगा, तो उसे वेबसाइट से 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया कंपनी को हर महीने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होगी।
सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे: डिजिटल मीडिया की गाइडलाइन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद pic.twitter.com/2DVISJ043U
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 25, 2021
हम आपको बता दें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेडकर ने अपने बयान में कहा कि केंद्र को पिछले कई समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया को लेकर कई तरह की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद सरकार ने कानून बनाने का फैसला लिया और यह 3 महीने में बन कर तैयार भी हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर अब सोशल मीडिया से कोई अफवाह फैलाई जाएगी तो पहले व्यक्ति को उसके बारे में पर्याप्त जानकारी देनी होगी, नहीं तो आगे जाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में यह भी बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पहला स्तर पब्लिशर का, दूसरा स्तर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का और तीसरा स्तर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का होगा।
