मोदी कैबिनेट ने भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट में एनपीआर पर मुहर लगने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर बयान भी दिया। गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बीच कोई संबंध नहीं है। NPR में नाम नहीं होने पर किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। इसे लेकर विपक्ष अफवाह फैला रहा है।
अमित शाह (Amit Shah) ने कहा ‘मैं आज स्पष्ट रूप से कहता हूं कि एनआरसी और एनपीआर के बीच कोई संबंध नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून पर सरकार की तरफ से संवाद में कमी पर गृहमंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से कुछ तो कमी रही होगी। मुझे यह स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है लेकिन संसद में मेरा भाषण देख लीजिए। उसमें मैंने सब स्पष्ट कर दिया था कि नागरिकता जाने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस ने साल 2010 में NPR की प्रक्रिया शुरू की थी। NPR हमारे घोषणा पत्र में शामिल नहीं है। एनपीआर में किसी का नाम शामिल नहीं होने से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। NRC और CAB की तरह विपक्ष NPR को लेकर भी लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है। NPR जनसंख्या का रजिस्टर है इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होगी ना ही कोई दस्तावेज देना होगा। इसके लिए एक मोबाइल एप भी बनाया गया है। एनपीआर का मकसद देश के स्वाभाविक निवासियों की समग्र पहचान का डाटाबेस तैयार करना है।
Image Source: Tweeted by @BJP4India
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