किसानों का आंदोलन समाप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के आंदोलन पर बड़ा फैसला दे दिया है। लेकिन किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई उस कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा है कि हम कानून के प्रत्येक क्लोज पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम कानून में संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं।
उन्होंने कहा, “हमने किसान यूनियनों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें हम मंडियों, व्यापारियों के पंजीकरण और अन्य के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर करने पर सहमत हुए थे।सरकार भी पराली जलाने और बिजली से जुड़े कानूनों पर चर्चा करने के लिए सहमत हुई थी। लेकिन यूनियनें केवल कानूनों को निरस्त करना चाहती है। “
नरेंद्र तोमर ने कहा, “किसान, विद्वान, वैज्ञानिक, इन बिलों से सहमत हैं। जिद का तो सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्रियानवयन को भी रोक दिया है। किसानों और सरकार के बीच दसवें राउंड की बातचीत अब 19 जनवरी को होगी। इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 19 तारीख की बैठक में क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करेंगे। हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। “
