नए कृषि कानून का विरोध करने वाले 29 किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून को लेकर संवाद करने में हामी भर दी है। यह मुलाकात बुधवार को होनी है। बुधवार को दिल्ली में कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल के साथ होने वाली बैठक में यूनियनों द्वारा गठित सात सदस्यीय कमेटी के सदस्य मुलाकात के लिए दिल्ली जाएंगे।
यह फैसला चंडीगढ़ में मंगलवार को किसान भवन में किसानों की तालमेल कमेटी मे हुआ। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख बलबीर सिंह राजेवाल ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि केंद्रीय सचिव से बात करने के लिए हमने सभी मुद्दों पर चर्चा कर अपना मत तैयार कर लिया है। जिसे दिल्ली में कृषि सचिव के साथ होने वाली बैठक में साझा किया जाएगा। उन्होंने ने यह भी कहा कि वह अपनी मांगों को केंद्रीय मंत्रियों के ही समक्ष रखेंगे, यह बात बैठक में उन्हें बता दी जाएगी।
इस बीच जब उनसे आंदोलन के दौरान रेलवे ट्रैक खोलने पर प्रश्न किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जब तक उनकी मांगों पर केंद्र सरकार की तरह से कोई फैसला नहीं आता, तब तक रेल रोको आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि रेलवे ट्रैक खोलने को लेकर 15 अक्तूबर को एक बैठक रखी जाएगी जिसमें फैसला किया जाएगा कि हमें क्या करना है। दिल्ली में होने वाली बैठक में किसान केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी और किसानों की जमीनों पर मंडरा रहे कारपोरेट जगत के खतरे पर यूनियन चर्चा करेंगी।
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