प्रधानमंत्री मोदी ने आज ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण और बेहतर प्रौद्योगिकी वाले गांव में स्वामित्त योजना के तहत संपत्ति कार्ड की वितरण का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए देश के किसानों को संबोधित करते हुए विपक्ष के कुछ नेताओं पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “गांव के लोगों को गरीबों को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का आधार रहा है, आजकल इन लोगों को कृषि में जो ऐतिहासिक सुधार किए जा रहे हैं। उससे भी दिक्कत हो रही है, वह बौखलाए हुए हैं इनकी यह बौखलाहट किसानों के लिए नहीं खुद के लिए है। ”
A landmark day for rural development! Do join the programme at 11 AM. #SampatiSeSampanta pic.twitter.com/uM15HqLMD3
— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2020
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “शौचालय बिजली की परेशानी गांव में थी। लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने की मजबूरी गांव में थी। वर्षों तक जो लोग सत्ता में रहे उन्होंने बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी की, लेकिन गांव के लोगों को उनके नसीब पर छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। पिछले 6 वर्षों में पुरानी कमी को दूर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आज देश में बिना किसी भेदभाव सबका विकास हो रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है।”
कल का दिन ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला है। सुबह 11 बजे स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। यह योजना करोड़ों भारतीयों के जीवन में मील का पत्थर साबित होगी। #SampatiSeSampantahttps://t.co/OQUEPSGCjr
— Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2020
इस योजना को लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “स्वामित्व योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के लगभग 6.62 लाख गांवों के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा, जो उन्हें सशक्त बनाएगा। इसके माध्यम से वे बैंक लोन सहित कई वित्तीय सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।”
स्वामित्व योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के लगभग 6.62 लाख गांवों के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा, जो उन्हें सशक्त बनाएगा। इसके माध्यम से वे बैंक लोन सहित कई वित्तीय सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।
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1. 4 साल में (अप्रैल 30 मार्च 24) 6.2 लाख गांव को कवर किया जाएगा।
2. सटीक भूमि रिकॉर्ड से संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने और वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा।
3. देश भर में लगभग 300 नियमित परिचालन प्रणाली स्टेशन की स्थापना होगी।
4. योजना व राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स पर स्पष्टता सुनिश्चित करेगा।
5. ड्रोन तकनीक बासी ओआरएस के द्वारा आवासीय भूमि की पैमाइश की गई।
6. बेहतर सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण किया जा सकेगा।
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Image Source: Tweeted by @BJP4India
