कोरोना संक्रमण के कारण भारत की व्यवस्थाओं में कुछ कमी आई।लेकिन यह देखा गया कि भारत के भीतर बनने वाली सामग्री उसे भारत का बहुत सारा भूभाग प्रभावित होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल वस्तुओं का उपयोग करने पर ज्यादा जोर दिया। लगातार कई राज्य की सरकार है प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय का स्वागत कर रही है। और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रही हैं लेकिन इस श्रंखला में सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश का ! उत्तर प्रदेश सरकार निवेश और औद्योगिकीकरण बढ़ाने के लिए नई नीति और नियमों में बदलाव कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों की स्थापना के लिए भू उपयोग परिवर्तन अब मात्र 90 दिन में करने का फैसला लिया है। इसके अलावा परिवर्तन शुल्क को भी घटा दिया गया है और औद्योगिक क्षेत्रों की बड़ी समस्या का समाधान करने हेतु योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि जिला पंचायत अब कुल एकत्रित टेक्स का 60 फ़ीसदी हिस्सा है औद्योगिक क्षेत्र के रखरखाव पर करेंगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए हैं कि 3 महीने के भीतर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और उसके अलावा 6 महीने के भीतर लोगों को जॉइनिंग लेटर दे दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौर में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने के अथक प्रयास किए हैं जो बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है जिसमें कोरोना संक्रमण के फैलने का सबसे ज्यादा खतरा था। लेकिन इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और उत्तर प्रदेश के लोगों के कारण इस संक्रमण को उत्तर प्रदेश में उतना स्थान नहीं मिला जितना समझा जा रहा था। इसके अलावा महाराष्ट्र में लगातार जारी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने के लिए आदेश दिया है जिसके लिए लगातार कई फिल्म निर्माताओं से भी राय मशवरा किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी इन सभी कार्य योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए ट्विटर पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा “उत्तर प्रदेश को ‘औद्योगिक प्रदेश’ बनाने का महाभियान शुरू हो गया है। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में निवेश का उत्तम वातावरण सृजित करने के लिए शुरू से ही प्रयासरत रही है। साढ़े तीन वर्षों में बहुत कुछ बदला है, बदलाव की यह प्रक्रिया जारी है।”
उत्तर प्रदेश को 'औद्योगिक प्रदेश' बनाने का महाभियान शुरू हो गया है।
वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश में निवेश का उत्तम वातावरण सृजित करने के लिए शुरू से ही प्रयासरत रही है।
साढ़े तीन वर्षों में बहुत कुछ बदला है, बदलाव की यह प्रक्रिया जारी है।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 21, 2020
इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने लगभग 20000 एकड़ से अधिक का लैंड बैंक तैयार कर लिया है। राज्य सरकार एक व्यापक लैंड बैंक नीति बना रही है। जिसमें लैंड लीजिंग, लैंड पूलिंग, एक्सप्रेस-वे के किनारे भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमि तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की रुग्ण इकाई के स्वामित्व वाली भूमि नए उद्योग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी कई बातें कहीं और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया
“आदरणीय PM श्री @narendramodi जी ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।
भारत की इस नई विकास गाथा में योगदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने का लक्ष्य तय किया है।
उद्योग जगत के सहयोग से हमारा प्रयास अवश्य सफल होगा।”
आदरणीय PM श्री @narendramodi जी ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।
भारत की इस नई विकास गाथा में योगदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ने भी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने का लक्ष्य तय किया है।
उद्योग जगत के सहयोग से हमारा प्रयास अवश्य सफल होगा।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 21, 2020
