बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही बिहार के लोगों को अपने वादों की ओर रिझाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बड़े पैकेज का ऐलान करते हुए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हम देश में एक ऐसी योजना लांच करने वाले हैं। जिसके द्वारा देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के तहत जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बिहार के 46000 गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए 640 करोड रुपए की योजना तैयार की गई है और यह योजना मार्च 2021 तक पूरी हो जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि नीतीश कुमार के सुशासन में आगे बढ़ते बिहार में इस योजना पर तेजी से काम होगा। भारत के गांव में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या शहरी लोगों से ज्यादा है। यह कुछ साल पहले तक सोचना मुश्किल था गांव की महिलाएं किसान और युवा इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल करेगा। इस पर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन यह सारी स्थितियां बदल चुकी है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में शामिल हो गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, “कनेक्टिविटी एक ऐसा विषय है जिसे टुकड़ों में सोचने के बजाए एक साथ सोचना होगा। टुकड़ों में सोचने की प्रवृति से देश का बड़ा नुकसान होगा।आज बिहार की विकास यात्रा का एक और अहम दिन है। युवा भारत के लिए बड़ा दिन है। आज भारत अपने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। इसकी शुरूआत बिहार से हो रही है।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुए किसान विधायकों पर कहा, ” पुराने कानून की आड़ में कुछ गिरोह किसानों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे थे और इसीलिए ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया। नए कृषि सुधारों से किसानों को किसी को भी, कहीं भी अपनी फसल को अपनी शर्त पर बेचने का अधिकार मिला। नए कृषि सुधार से कृषि मंडी समाप्त नहीं होंगे। एमएसपी की व्यवस्था भी पहले की तरह चलेगी। सरकारी खरीद की व्यवस्था भी पहले की तरह चलती रहेगी।”
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