उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में प्रतिवर्ष स्वेटर, किताबें आदि चीजें वितरित की जाती हैं। अब उत्तर प्रदेश के शासनादेश द्वारा यह तय हुआ है कि अब 30 अक्टूबर तक बच्चों को निशुल्क स्वेटर दिए जाएंगे। इसकी खरीद के लिए जेम पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित करनी होगी और खरीद प्रक्रिया को 20 सितंबर तक पूरा करना होगा। यह माना जा रहा है कि सरकारी स्कूलों के 1.60 करोड़ बच्चों को यह स्वेटर दिए जाएंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन होगा। इस मामले के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। यह माना जा रहा है कि स्वेटर की अधिकतम कीमत ₹200 प्रति स्वेटर होगी। जिलों को जेम पोर्टल से ही न्यूनतम कीमत देकर विक्रेता से स्वेटर खरीदने होंगे। स्वेटर 5 साइजों में खरीदे जाएंगे इसके लिए मानक व कक्षा 12 साइज शासन ने तय कर दिए हैं।
शासनादेश के अनुसार इस बार केवल उन्हीं फर्मों से स्वेटर को खरीदा जा सकेगा जिनका पिछले 3 वर्षों से कपड़ों के स्वेटर बेचने का अनुभव हो। आपूर्तिकर्ता को ब्लॉक स्तर पर स्वेटर की डिलीवरी करनी होगी। ब्लॉक स्तर पर भेजे गए कुछ चित्रों का मिलान सैंपल के स्वेटरों से भी किया जाएगा। जिससे इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई धांधली ना हो सके। सैंपल से भिन्न होने पर संबंध सप्लायर के भुगतान में कटौती भी की जा सकती है। यह भी माना जा रहा है कि कहीं भी वित्तीय अनियमितता या फर्जी छात्र संख्या दिखाकर स्वेटर हड़पने के मामले में संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है।
