पूरे देश की अपेक्षा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जमीन से जुड़े सबसे ज्यादा विवाद आते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर सरकार में कोई न कोई भूमाफिया सरकार के संरक्षण में गरीबों, सीधे-साधे लोगों के जमीनों और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेता है। जिसके बाद उससे कब्जा झुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी इन मामलों में क़त्ल जैसी वारदातें भी हो जाती हैं। अब ये कहा जा रहा है योगी सरकार प्रत्येक घर और प्रत्येक प्लाट पर उसके मालिक का नाम और नंबर लिखें जायेंगे। इस योजना के तहत जिसके नाम ज़मीन होंगी तथा जिसके नाम मकान होगा उसे एक प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा। सूत्रों का कहना है कि राजस्व परिषद बोर्ड ने इसके नियमावली प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसे जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा।
इस योजना से बैंक में कर्ज लेने में भी आसानी रहेगी। इस तरह सभी का एक बायोडाटा तैयार हो जायेगा। जिसके बाद किसी भी सरकारी योजना को लागू करने में सरकार को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी कहते हैं कि इस योजना में प्रदेश के 37 जिलों के 379 गांवों में ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण का काम पूरा किया जा चुका है। इस योजना के तहत 82913 गावों का भ्रमण कर वहां की जमीनों और मकानों का निरीक्षण करना है।
